केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर

केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए चार्जेस और रेफरल के जारी हुए नियम
CGHS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) पैकेज की नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कंसल्टेशन फीस 350 रुपये तय की गई है। साथ ही ICU के लिए एक दिन का खर्च 5,400 रुपये रखा गया है। सरकार ने नई सीजीएचएस दरें और पैकेज जारी कर दिये हैं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! CGHS कार्डहोल्डर्स के लिए नए चार्जेस और रेफरल के जारी हुए नियम
CGHS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) पैकेज की नई दरें लागू हो गई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कंसल्टेशन फीस 350 रुपये तय की गई है। साथ ही ICU के लिए एक दिन का खर्च 5,400 रुपये रखा गया है। सरकार ने नई सीजीएचएस दरें और पैकेज जारी कर दिये हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब ओपीडी कंसल्टेशन फीस (OPD Consultation Fees) को 150 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। यानी इसमें दोगुना से ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। साथ ही आईपीडी कंसल्टेशन (IPD Consultation) की फीस को 350 रुपये कर दिया गया है। पहले यह 300 रुपये थी। आईसीयू चार्जेज (ICU Charges) में भी बदलाव किया गया है। इसे 5,400 रुपये कर दिया गया है। इसमें एनएबीएच (NABH) के लिए 862 रुपये और प्राइवेट वार्ड के लिए 4,500 रुपये शामिल है। रूम रेंट में भी बढ़ोतरी की गई है। जनरल वार्ड के लिए इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सेमी-प्राइवेट वार्ड के लिए इसे 2,000 रुपये से 3,000 रुपये कर दिया गया है। प्राइवेट वार्ड के लिए इसे 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया गया है।
क्या होगा फायदा

हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। सीजीएचएस में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ-साथ उनके परिजनों भी शामिल होते हैं। अभी देशभर में 600 से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स सीजीएचएस के पैनल में शामिल हैं। इनमें मेदांता, फोर्टिस, नारायणा, अपोलो, मैक्स और मनिपाल जैसे बड़े हॉस्पिटल भी शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि रेट बढ़ने से सीजीएचएस के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। अब तक सीजीएचएस के मरीजों के लिए पैनल वाले अस्पतालों में ओपीडी फीस 150 रुपये थी जबकि नॉन-सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल 1,000 से 2,000 रुपये तक फीस ले रहे हैं।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक निजी अस्पतालों का सरकार पर 674.82 करोड़ रुपये का बकाया है। इसके कारण कई बड़े अस्पताल सीजीएचएस पैनल से हटने की धमकी दी थी। पिछले साल अक्टूबर में कई बड़े अस्पतालों ने इस मुद्दे पर सीजीएचएस के डायरेक्टर जनरल के साथ एक बैठक की थी। 2021 में हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीजीएचएस को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आईटी प्लेटफॉर्म पर मूव किया था ताकि बेनिफिशियरीज को हेल्थकेयर सर्विसेज दी जा सके।